UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विकास, बुनियादी ढांचे, उद्योग और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
ग्राम पंचायत प्रशासकों को मिल सकती है छह माह की मोहलत
बैठक का सबसे प्रमुख विषय प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के तौर पर कार्य कर रहे निवर्तमान प्रधानों के कार्यकाल को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने की तैयारी है। वर्तमान में प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे निवर्तमान प्रधानों की छह माह की अवधि आगामी 26 नवंबर को पूरी हो रही है। पंचायत चुनावों में हो रही देरी और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने कारण सरकार अध्यादेश लाकर इनका कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फैसले
धार्मिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत, वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सदर तहसील की करीब 4.19 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरी ओर, नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) के दूसरे चरण के विस्तार में विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्विस्थापन की व्यवस्था करने और ‘मॉडिफाइड उड़ान’ योजना के अगले चरण के लिए एमओयू (MoU) करने पर भी चर्चा होगी।
औद्योगिक निवेश, तकनीक और पर्यटन को बढ़ावा
राज्य में निवेश और तकनीकी विकास को गति देने के लिए कई बड़े प्रस्ताव शामिल किए गए हैं:
–सेमीकंडक्टर और डीप-टेक: उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत ‘इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड’ को वित्तीय मदद दी जाएगी। साथ ही, आईआईटी (IIT) कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी (EPC) मोड पर ‘डीप टेक यू-हब’ भवन के निर्माण के लिए मंजूरी मिल सकती है।
–औद्योगिक क्लस्टर: अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप बाराबंकी में करीब 221.42 करोड़ रुपये की लागत से ‘इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर’ (IMLC) बनाने का प्रस्ताव है।
–अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र: पर्यटन विभाग बागपत के हरियाखेड़ा गांव की लगभग 70 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र विकसित किया जाएगा, जिसके निविदा दस्तावेजों और एग्रीमेंट की शर्तों को हरी झंडी मिल सकती है।
जनकल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत सरकार वर्ष 2015 की ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली’ की जगह ‘नियमावली-2026’ लागू करने का प्रस्ताव है। इस नए प्रारूप को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की मुआवजा योजना के अनुसार तैयार किया जाएगा, साथ ही इसका विस्तार करते हुए इसे ‘महिला एवं बाल सम्मान कोष’ का स्वरूप दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम के अंतर्गत ‘उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026’ को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। साथ ही जल जीवन मिशन की पेयजल परियोजनाओं की संशोधित लागत को मंजूरी मिल सकती है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन के लिए नए ऑपरेटरों के चयन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
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