UP Digital Census 2026: उत्तर प्रदेश में पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत, घर बैठे पोर्टल पर भर सकेंगे परिवार का विवरण

UP Digital Census 2026

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UP Digital Census 2026: उत्तर प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया अब पूरी तरह से आधुनिक और डिजिटल रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के लोकभवन सभागार से देश की इस पहली डिजिटल जनगणना के दूसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। इसी के साथ राज्य में ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) और ‘घर-घर जनगणना’ की शुरुआत हो गई है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस विशेष चरण में प्रदेश के नागरिक घर बैठे ही आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने आवास और परिवार से जुड़ी जानकारियां स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

40 सवालों के ऑनलाइन जवाब और पारदर्शिता

तकनीक को आम जनमानस की सुविधा से जोड़ते हुए इस डिजिटल अभियान को तैयार किया गया है। स्व-गणना के दौरान नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर करीब 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस व्यवस्था से न केवल लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों के संग्रहण में भी पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। लोकभवन में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत कई जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वंचित वर्गों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना को राष्ट्र निर्माण की नींव बताते हुए कहा कि सटीक आंकड़े ही भविष्य की विकास योजनाओं की सही दिशा तय करते हैं। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने उल्लेख किया कि कभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को आज नागरिकता का अधिकार और सभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, जिसका जिक्र उन्होंने ‘योगी की पाती’ में भी किया है। इसी तरह, मुसहर समुदाय को भी भूमि के पट्टे, आवास और जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया गया है।

कैसे पूरी करें स्व-गणना की प्रक्रिया

स्व-गणना करने के लिए लोगों को आधिकारिक वेबसाइट (se.census.gov.in) पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से पंजीकरण करना होगा। परिवार की जानकारी भरने के बाद एक SE-ID प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले घर-घर सर्वेक्षण के दौरान यह SE-ID जनगणना कर्मचारियों को दिखानी होगी।

इन जानकारियों का देना होगा विवरण

इस डिजिटल सर्वे में परिवार के सदस्यों का नाम, आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार और पलायन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, स्वघोषणा के आधार पर जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे, जिसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार एसिड अटैक पीड़ितों, रक्त विकार (ब्लड डिसऑर्डर) और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे लोगों का डेटा भी अलग से दर्ज होगा। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1855 या व्हाट्सएप चैटबॉट (18001801855) की मदद ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें: ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करण पूरे, कॉफी टेबल बुक का विमोचन

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