उत्तर प्रदेश में आस्था और विकास को साथ लेकर चलने की बात अब ज़मीन पर भी दिखने लगी है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में Kailash Mansarovar यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का सम्मान किया और उन्हें आर्थिक सहायता दी। इस मौके पर उन्होंने साफ कहा कि तीर्थ
CM Yogi देंगे 90 हजार परिवारों को आवास की पहली किस्त उत्तर प्रदेश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। CM Yogi प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के
होली से पहले उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने PM Ujjwala Yojana के तहत 1.86 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। त्योहार के समय रसोई का खर्च बढ़ जाता है, ऐसे में यह मदद सीधे घर-घर तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश सरकार
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में आज कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे
PM RAHAT Scheme: सड़क हादसे में 7 दिन तक 1.5 लाख का कैशलेस इलाज सड़क हादसे अक्सर अचानक होते हैं और ऐसे समय में सबसे बड़ी चिंता इलाज की होती है। कई बार परिवार को यह समझ नहीं आता कि पहले अस्पताल भागें या पैसों की व्यवस्था करें। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए
पूरे प्रदेश में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान आज से चलाया जा रहा है। सभी बूथों पर बीएलओ मतदाता सूची मसौदा दिखाएंगे। इसी क्रम में गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए सभी बूथों पर विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत सभी बूथों
योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। योगी कैबिनेट ने शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी दे दी है। अब पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। सरकार के फैसले से बेसिक शिक्षा के लाखों शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
नई दिल्ली। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन नए नियमों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से स्टे देते हुए स्पष्ट किया
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर (Special Intensive Revision – विशेष गहन पुनरीक्षण) की समयसीमा में विस्तार किया है। इस निर्णय के तहत, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम तिथि अब 19 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है।
बदायूं: शहरवासियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना अब हकीकत की ओर बढ़ती दिख रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बदायूं में प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने हेतु 1 करोड़ 6 लाख 15 हजार 365 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी