BRICS Summit 2026: अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की वैश्विक साख और मजबूत होती दिख रही है। भारत अपनी ‘ब्रिक्स अध्यक्षता 2026’ के तहत आज शनिवार से आंध्र प्रदेश के खूबसूरत तटीय शहर विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की दो दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शिरकत कर रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा विकास, कौशल और खेल के क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को एक नई दिशा देना है।
खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया कर रहे हैं अध्यक्षता
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें प्रमुख रूप से हिस्सा ले रही हैं। युवाओं के विकास और सशक्तीकरण पर केंद्रित इस सत्र में शिक्षा, उद्यमिता, कौशल विकास, युवा कल्याण और टिकाऊ विकास जैसे संवेदनशील और दूरगामी मुद्दों पर चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र के समापन पर ‘ब्रिक्स युवा मंत्रियों का संयुक्त घोषणापत्र’ और ‘ब्रिक्स युवा सहयोग ढांचा’ को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा।
23 अगस्त को होगी खेल मंत्रियों की दूसरी बड़ी बैठक
सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 23 अगस्त को ब्रिक्स खेल मंत्रियों की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के खेल मंत्री खेलों के माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। साल 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय “लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) रखा गया है, जो पूरी तरह से मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
‘स्पोर्ट्स ट्रैक’ और फ्रेंडशिप साइकिलिंग इवेंट
खेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता में पारंपरिक एवं स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने, खेल तकनीक, खेल सामग्री निर्माण और संयुक्त घोषणापत्र तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है। इस पूरे आयोजन में एक खास ‘ब्रिक्स फ्रेंडशिप साइकिलिंग इवेंट’ का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा सभी 11 सदस्य देश (भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई) के प्रतिनिधि अपने आधिकारिक वक्तव्य देंगे और द्विपक्षीय बैठकों के जरिए संबंधों को मजबूत करेंगे।
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