Bihar political news: राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती पर बिहार में सियासी घमासान, जानें क्या है पूरा मामला

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Bihar political news : बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में हुए बदलाव को लेकर अब आर-पार की जंग शुरू हो गई है। राबड़ी देवी ने शनिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया है। इस फैसले के बाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती

शुक्रवार को बिहार सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली ‘जेड प्लस’ (Z+) श्रेणी की सुरक्षा को समाप्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद शनिवार सुबह राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। अमूमन सुरक्षाकर्मियों से घिरे रहने वाले इस वीआईपी बंगले के बाहर पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। राबड़ी देवी ने सरकार के इस कदम को अपना अपमान माना और गुस्से में आकर सभी गार्ड्स को वापस लौटा दिया।

सरकार का नया सुरक्षा प्लान क्या है?

नई व्यवस्था के तहत सरकार ने उनकी सुरक्षा पूरी तरह खत्म नहीं की है, बल्कि उसे री-स्ट्रक्चर किया है। अब उन्हें विशेष सुरक्षा दल (SSG) के तहत सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें:

  • बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के 2 से 8 हाउस गार्ड।

  • सादे लिबास में 3 महिला अंगरक्षक और 3 वर्दीधारी गार्ड।

  • इसके अलावा एक बुलेटप्रूफ गाड़ी, पायलट और एस्कॉर्ट वाहन शामिल हैं।

लालू-राबड़ी की सुरक्षा

इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह सब कुछ ऊपर बैठे ‘आकाओं’ के इशारे पर हो रहा है। लालू-राबड़ी परिवार को लगातार परेशान करने और नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। राजद का कहना है कि पहले सरकारी मकान खाली करने का दबाव बनाया गया और अब सुरक्षा में कटौती कर दी गई। पार्टी ने इसे विपक्ष को कमजोर करने की एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। प्रवक्ता ने यह भी इशारा किया कि आने वाले दिनों में विरोध स्वरूप राजद के दूसरे बड़े नेता भी अपनी सरकारी सुरक्षा सरकार को वापस सौंप सकते हैं।

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