UP Budget 2026: Bhadohi को बड़ी सौगात, केएनपीजी बना विश्वविद्यालय, 21 करोड़ स्वीकृत

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Bhadohi: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट में भदोही जनपद को दो अहम सौगातें मिली हैं। पहली, ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय (केएनपीजी) को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके विकास के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूसरी, भदोही को काशी विंध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन दोनों फैसलों से जिले के शैक्षिक और समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर  

ज्ञानपुर नगर में स्थित काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1951 में महाराजा काशी नरेश द्वारा की गई थी। यह महाविद्यालय लंबे समय से आसपास के जिलों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। छात्र संगठनों और स्थानीय नागरिकों द्वारा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग लगातार उठाई जाती रही थी।

UP Budget 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद भ्रमण के दौरान इसे विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, जिसे अब बजट में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से नए पाठ्यक्रम, शोध गतिविधियों और अधोसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Bhadohi

इस महत्वपूर्ण निर्णय का महाविद्यालय परिवार सहित जनपदवासियों ने स्वागत किया है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश यादव ने बजट प्रावधान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, भौतिक और शोध ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

काशी विंध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में शामिल हुआ भदोही

बजट की दूसरी बड़ी घोषणा के तहत भदोही जनपद को काशी विंध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। इस निर्णय से जिले में योजनाबद्ध विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

ज्ञानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे जिले की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सड़क, आवास, जल निकासी व अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।

समग्र रूप से देखा जाए तो विश्वविद्यालय का दर्जा और विकास प्राधिकरण में शामिल किए जाने की घोषणा भदोही के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे न केवल शिक्षा क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें: Vande Mataram पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन: सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में अनिवार्य गायन

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