UP Government : यूपी के श्रमिकों की चमकेगी किस्मत, पेंशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार का बड़ा कदम

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UP Government :  उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करोड़ों निर्माण श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साझा की है। अगर आप या आपके जान-पहचान में कोई निर्माण कार्य (लेबर) से जुड़ा है, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तहत अब पंजीकरण की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया गया है कि कोई भी पात्र श्रमिक सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। सरकार का मकसद है कि समाज के सबसे मेहनतकश तबके को बुढ़ापे में पेंशन, बीमारी में मुफ्त इलाज और उनके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। आइए जानते हैं कि इस नई गाइडलाइन में आपके लिए क्या खास है।

पंजीकरण के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अब पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इस नई व्यवस्था में अब आपको लंबी लाइनों या जटिल कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 18 से 60 साल की उम्र का कोई भी श्रमिक, जिसने पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है, वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। विभाग ने ‘लेबर मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम’ के जरिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बना दिया है ताकि घर बैठे या नजदीकी जनसेवा केंद्र से काम हो सके।

इन शानदार योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद श्रमिकों के लिए सरकारी खजाना खुल जाता है। पंजीकृत लोगों को ‘महात्मा गांधी पेंशन योजना’ के जरिए बुढ़ापे का सहारा मिलता है। इसके अलावा ‘कन्या विवाह योजना’ के तहत बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद और ‘जन आरोग्य योजना’ के माध्यम से इलाज की सुविधा दी जाती है। सरकार चाहती है कि श्रमिक केवल आज की मजदूरी तक सीमित न रहे, बल्कि उसका भविष्य भी सुरक्षित हो।

बच्चों की पढ़ाई के लिए ‘अटल’ सुविधा

श्रमिकों के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सरकार ने ‘संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ और ‘अटल आवासीय विद्यालय’ जैसी योजनाएं शुरू की हैं। रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के 18 मंडलों में चल रहे इन स्कूलों में करीब 11 हजार श्रमिक बच्चे मुफ्त में वर्ल्ड-क्लास शिक्षा पा रहे हैं। रहने-खाने से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्च सरकार उठाती है। यह उन माता-पिता के लिए बड़ी राहत है जो पैसों की कमी की वजह से अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं भेज पाते थे।

ठगी से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

अक्सर देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर कुछ बिचौलिए भोले-भाले श्रमिकों से पैसों की मांग करते हैं। पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पंजीकरण या योजना का लाभ दिलाने के लिए पैसे मांगता है, तो आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001805412 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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