UP Cabinet Meeting: पशु चिकित्सा के छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा

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UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई UP Cabinet Meeting में राज्य के पशु चिकित्सा छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने इन छात्रों के मासिक इंटर्नशिप भत्ते (स्टाइपेंड) में सीधे तीन गुना की बढ़ोतरी कर दी है। यह कदम न सिर्फ छात्रों का हौसला बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश की ग्रामीण और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती देगा।

जेब खर्च की टेंशन खत्म, अब मिलेगा तिगुना स्टाइपेंड

इस फैसले के बाद से पढ़ाई और इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के चेहरे खिल गए हैं। अब तक इन भावी डॉक्टरों को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने सिर्फ 4,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता था, जिससे आज के समय में खर्च निकालना काफी मुश्किल होता था। लेकिन हालिया UP Cabinet Meeting की मंजूरी के बाद अब यह राशि सीधे बढ़कर 12,000 रुपये महीना हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 4.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा, लेकिन युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए इसे एक बड़ा और जरूरी निवेश माना जा रहा है।

इन बड़े विश्वविद्यालयों के छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा

इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ प्रदेश के तीन प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 300 छात्रों को मिलने वाला है। इनमें मथुरा की पंडित दीन दयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी एंड काउ रिसर्च इंस्टीट्यूट, अयोध्या की आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और मेरठ की सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन संस्थानों के छात्र जब गांवों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे, तो उन्हें काम करने की एक नई ऊर्जा मिलेगी।

पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी डेयरी और पशुपालन पर निर्भर करती है। ऐसे में पशुओं की सही देखभाल और समय पर इलाज मिलना बेहद जरूरी है। जब सरकार अपने भावी डॉक्टरों को अच्छा प्रोत्साहन देगी, तो वे भी गांवों में जाकर पूरी लगन से काम करेंगे। इससे पशुओं की सेहत सुधरेगी और दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। अंततः इसका सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों की जेब और प्रदेश की पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को ही मिलेगा।

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