UP Cabinet का बड़ा फैसला, पिछड़ा वर्ग आयोग समेत आगरा मेट्रो से लेकर छात्रों के भत्ते तक कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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UP Cabinet: अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी बड़ी खबरें लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई ताजा कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुल 12 अहम प्रस्तावों को पास किया गया है। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि सरकार के इन फैसलों से आम जनता और छात्रों को क्या फायदे होने वाले हैं।

आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर-2 को मिली रफ्तार 

UP Cabinet बैठक में ताजनगरी आगरा के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर-2 के निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने जरूरी जमीन ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत तहसील सदर के मौजा चक अव्वल की करीब 550 स्क्वायर मीटर नजूल भूमि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRC) को आवंटित की जा रही है। यूपी मेट्रो के अनुरोध पर प्रशासन ने इस जमीन को बिना किसी शुल्क के यानी बिल्कुल मुफ्त ट्रांसफर करने का फैसला किया है। हालांकि, इसे एक विशेष परिस्थिति का फैसला माना गया है और भविष्य के लिए इसे नजीर नहीं बनाया जा सकेगा।

पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मिली मंजूरी  

योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय कर बड़ी समस्‍या दूर कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में नए ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जाएगा। आयोग का कार्यकाल 6 महीने होगा। इसके बाद आरक्षण तय हो सकेगा।

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पशु चिकित्सा छात्रों के लिए इंटर्नशिप भत्ता हुआ 3 गुना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा संवेदनशील फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलने वाले मासिक इंटर्नशिप भत्ते को सीधे 3 गुना बढ़ा दिया गया है। जिन छात्रों को पहले हर महीने केवल 4,000 रुपए मिलते थे, उन्हें अब बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस फैसले का सीधा लाभ मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलेगा।

प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के मरीजों को फायदा मिलेगा। लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा। इस पर करीब 855 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मिर्जापुर को मिलेगी नई यूनिवर्सिटी और विशाल बिजली उपकेन्द्र

शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत चुनार तहसील के समसपुर गांव में 50.45 एकड़ भूमि पर ‘सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी’ की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, यूपी में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल 765/400 किलोवोल्ट का पूलिंग उपकेन्द्र और ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाएंगी। इससे नई थर्मल और जलविद्युत परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से हो सकेगी।

योगी कैबिनेट की इस बैठक से यह साफ है कि सरकार का ध्यान राज्य के हर सेक्टर के संतुलित विकास पर है। जहां एक तरफ आगरा मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स से शहरों का आधुनिकरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पशु चिकित्सा के छात्रों का भत्ता बढ़ाकर और मिर्जापुर में नई यूनिवर्सिटी व बिजली ग्रिड की सौगात देकर ग्रामीण व अर्ध-शहरी इलाकों को मजबूत किया जा रहा है। ये फैसले आने वाले समय में राज्य की तरक्की में मददगार साबित होंगे।

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