उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत रोजगार अधिनियम को ग्रामीण विकास में मील का पत्थर बताया

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उन्नाव: सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर अरोड़ा रिसॉर्ट में आयोजित प्रेसवार्ता में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत रोजगार और अजीविका गारंटी मिशन को देश के परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जो ग्रामीण और मेहनतकस समाज के लिए एक बड़ा परिवर्तन है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब कार्य योजनाओं का निर्धारण ग्राम सभा में ही किया जाएगा, और कोई भी काम ऊपर से थोपे नहीं जाएंगे।

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ग्राम पंचायतों की विकसित योजना

केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी, जिसमें कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाएगा। अधिनियम के तहत यदि तय समय में कार्य उपलब्ध नहीं होता है, तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होगा। कृषि बुवाई और कटाई के दौरान साल में अधिकतम 60 दिन तक कार्य स्थगित करने की अनुमति दी गई है, ताकि कृषि गतिविधियों में बाधा न आए और श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे।

विकास के पैमाने के अनुसार अब ग्राम पंचायत का निर्धारण एबीसी कैटेगरी में किया जाएगा। अधिनियम में श्रमिकों की बायोमेट्रिक हाजिरी, कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय, और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर राहत देने की विशेष छूट का प्रावधान भी शामिल है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से गांव विकसित होंगे, श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, और ग्रामीण भारत विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। उन्होंने इसे विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला स्थायी और महत्वपूर्ण कदम बताया।

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दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों के लिए विशेष प्राथमिकता

कार्यक्रम से पहले दिव्यांग कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विकास कार्यों की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पंचायत से जुड़े कार्यों का कोई बजट लंबित न रहे और भुगतान समय पर हो।

उन्होंने टीएचआर प्लांटों की प्रगति का अवलोकन किया और कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की बड़ी यूनिटों में महिला समूहों को शामिल किया जाए, ताकि वे अपने उत्पाद बेचकर स्वावलंबी बन सकें। साथ ही, हर घर जल योजना की प्रगति में सुधार और चकरोड पैमाइश के लंबित प्रकरणों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांच सौ साल पुराना कलंक का ढांचा मिट चुका है और राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह हो चुका है। वर्तमान में देश और दुनिया भर से श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह संदेश ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पंचायत स्तर के पारदर्शी विकास के लिए मार्गदर्शक है। यह नीति ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, समावेशी और विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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