योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। योगी कैबिनेट ने शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी दे दी है। अब पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। सरकार के फैसले से बेसिक शिक्षा के लाखों शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
नई दिल्ली। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन नए नियमों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से स्टे देते हुए स्पष्ट किया
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर (Special Intensive Revision – विशेष गहन पुनरीक्षण) की समयसीमा में विस्तार किया है। इस निर्णय के तहत, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम तिथि अब 19 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है।
बदायूं: शहरवासियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना अब हकीकत की ओर बढ़ती दिख रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बदायूं में प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने हेतु 1 करोड़ 6 लाख 15 हजार 365 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में ‘Book a Call with BLO’ नामक अभिनव सुविधा की शुरुआत की गई है। इस पहल के माध्यम से अब मतदाता अपने क्षेत्र
शिवपुरी (पिछोर): इंडिया पोस्ट अब और तेज़ डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। अब पार्सल और दस्तावेज़ 24 से 48 घंटे में डिलीवर होंगे। यह बदलाव इंडिया पोस्ट को तेज़, आधुनिक और डिजिटल भारत की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला है, डाक सेवाओं के क्षेत्र में शनिवार को एक नया
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा हो गया है। इस बार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फेरबदल और नामों की कटौती होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, 31 दिसंबर को जारी होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में पिछली सूची के मुकाबले
केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। BSF कांस्टेबल भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी गई है। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना से युवाओं को सुरक्षित करियर का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने BSF कॉन्स्टेबल भर्ती के नियमों में किया संशोधन अब BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार (21 दिसंबर) को VB-G RAM G बिल, 2025 को मंजूरी दे दी, जिससे यह अब एक कानून बन गया है। यह कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा और अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जो पहले
UP में 2025-26 के खरीफ विपणन वर्ष के दौरान धान खरीद को लेकर योगी सरकार की नीतियों का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद को किसान हितों से जोड़ते हुए न केवल खरीद प्रक्रिया को तेज किया है, बल्कि भुगतान व्यवस्था को भी
WhatsApp us