PM Surya Ghar Yojana की बड़ी कामयाबी: 40 लाख घरों की छत पर चमका सोलर, बिजली बिल से मिली मुक्ति

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PM Surya Ghar Yojana: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PM Surya Ghar Yojana ने एक नया और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि देश के 40 लाख से अधिक घरों की छतों पर अब रूफटॉप सोलर सिस्टम सफलतापूर्वक इंस्टॉल किए जा चुके हैं। मंत्री ने इस फ्लैगशिप कार्यक्रम की बढ़ती सफलता को रेखांकित करते हुए इसे देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव बताया।

उपभोक्ता से ‘उत्पादक’ बने देश के नागरिक

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में PM Surya Ghar Yojana देश के आम नागरिकों को सिर्फ बिजली का ‘उपभोक्ता’ (Consumer) नहीं, बल्कि बिजली का ‘उत्पादक’ (Producer) बना रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय परिवारों को स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा समाधान अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

बिजली बिल हुआ ‘जीरो’, सब्सिडी का मिला सीधा लाभ

मंत्रालय के अनुसार, PM Surya Ghar Yojana का लाभ उठाने वाले परिवारों के बिजली खर्च में भारी कटौती देखी जा रही है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • भारी सब्सिडी: सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय सहायता (सब्सिडी) के कारण आम लोगों के लिए रूफटॉप सोलर लगवाना काफी किफायती हो गया है।

  • जीरो बिजली बिल: खुद की पैदा की हुई सौर ऊर्जा के दम पर देश के लाखों परिवार अब ‘जीरो बिजली बिल’ के लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं।

  • बचत की गारंटी: हर महीने बिजली के महंगे बिलों से राहत मिलने के कारण मध्यम और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

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मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों का लक्ष्य

फरवरी 2024 में शुरू की गई ‘PM Surya Ghar Yojana’ का मुख्य उद्देश्य देश भर में बड़े पैमाने पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना है। सरकार ने इसके तहत मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

40 लाख घरों को सोलर से लैस करने की यह उपलब्धि न केवल इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भारत के ‘क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन’ (स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन) को भी रफ्तार दे रही है। इस योजना से देश में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और देश का हर घर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा।

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