LPG Refill Booking Rules: ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत, अब 25 दिन में मिलेगा सिलेंडर

LPG Refill Booking Rules

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LPG Refill Booking Rules: देश के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको रीफिल सिलेंडर बुक कराने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने एलपीजी रीफिल बुकिंग के नियमों में ढील देते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर को समाप्त कर दिया है।

एलपीजी रिफिल बुकिंग नियम (LPG Refill Booking Rules) 

नए आदेश के अनुसार, अब ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर हर 25 दिन के अंतराल में अपना एलपीजी सिलेंडर रीफिल बुक कर सकते हैं। इससे पहले वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक कराने के लिए 45 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस फैसले से गांव-देहात के परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता में काफी आसानी होगी।

सरकार ने क्यों दी नियमों में ढील

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी (Suresh Gopi) ने इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की। उन्होंने बताया कि देश में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार आया है और जो रीफिल का पुराना बैकलॉग लंबित था, उसमें भी भारी कमी आई है। आपूर्ति सामान्य होने के बाद सरकार ने पहले से लगे प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सभी प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को इस संशोधित नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दे दिया है।

वैश्विक संकट और आपूर्ति में सुधार

दरअसल, मिडिल ईस्ट संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति पर भारी दबाव बन गया था। उस दौरान घरेलू एलपीजी की कमी को रोकने और मांग को प्रबंधित करने के लिए सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का बुकिंग अंतराल तय किया था।

हालांकि, स्थिति सामान्य होने पर सरकार ने धीरे-धीरे कई बंदिशें वापस ले ली हैं। जून में व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए थे। अब घरेलू सिलेंडर के लिए ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के नियम समान कर दिए गए हैं, जिससे देशभर के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

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