मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में VB G RAM G कानून, 2025 के संबंध में मंगलवार को प्रेस वार्ता की… इस दौरान उन्होंने न सिर्फ जी राम जी कानून के फायदे बताए, बल्कि कानून का विरोध करने पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा…. सीएम योगी ने कहा कि यह कानून भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के
योगी सरकार 12 से 29 दिसंबर तक UP के सभी जनपदों में किसान पाठशाला का आयोजन करेगी। यह कार्यक्रम किसानों को नवीन तकनीक, कृषि यंत्रों, फसलों के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज और रबी प्रजातियों के बारे में जानकारी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रबी मौसम की किसान पाठशाला का शुभारंभ पद्मश्री किसान रामसरन वर्मा के बाराबंकी
उत्तर प्रदेश के Aligarh जिले में बंजर और अनुपजाऊ भूमि का उर्वर भूमि में रूपांतरण एक अद्वितीय सफलता की कहानी है। जहां कभी घास भी नहीं उगती थी, आज वहां धान, गेहूं और आलू जैसी फसलों की खेती हो रही है। यह सफलता किसानों, कृषि विशेषज्ञों और सरकारी योजनाओं के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, बुधवार को तमिलनाडु के Coimbatore से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर, पीएम मोदी वहां के जनसमूह को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, वे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे, जहां पीएम-किसान योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को
सरकार ने किसानों को खरीफ और रबी सीजन 2025-26 (अप्रैल से नवंबर) में fertilizer की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कालाबाजारी, जमाखोरी और डायवर्जन जैसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की गई। केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान के दौरान देशभर में 3,17,054 निरीक्षण और छापे किए गए।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती और ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक मजबूती की रीढ़ हैं, बल्कि देश की सामाजिक स्थिरता का आधार भी हैं। कृषि आज भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देती है और करीब आधी आबादी की आजीविका इसी पर निर्भर है। ग्रामीण भारत की आत्मा
नई दिल्ली/अलीगढ़: दिवाली के मौके से किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 11,440 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य किसानों की
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