UP Budget Session 2026: विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण, UP को ‘Bottle Neck’ से ‘Break Through’ स्टेट बनाने में मिली सफलता

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UP Budget Session 2026: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2026 (UP Budget Session 2026) सोमवार से शुरू हो गया, जिसकी औपचारिक शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। इस सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। बजट सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक खींचतान देखने को मिली।

विधानभवन में आयोजित संयुक्त सत्र (UP Budget Session 2026) के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जैसे ही दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने के लिए उठीं, विपक्षी दलों- विशेष रूप से समाजवादी पार्टी ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसके बावजूद राज्यपाल ने लगभग 30 मिनट तक अपना अभिभाषण पूरा पढ़ा। इस दौरान सपा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने खड़े होकर हंगामा करने लगे।

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योगी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख

UP Budget Session 2026 के अपने अभिभाषण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक समय के ‘BottleNeck State’ से निकालकर ‘Break Through State’ के रूप में स्थापित करने में सफलता हासिल की है।

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राज्यपाल ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प के तहत प्रदेश में करीब छह करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। साथ ही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की Zero Tolerance नीति लगातार प्रभावी रूप से लागू की जा रही है।

कानून-व्यवस्था और माफिया पर कार्रवाई

राज्यपाल ने बताया कि नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के खिलाफ न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करते हुए 129 अपराधियों को आजीवन कारावास या अन्य सजा दिलाई गई है। इनमें 35 माफिया और 94 सह-अपराधी शामिल हैं। दो अपराधियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। वर्ष 2017 से अब तक 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 977 अभियुक्तों को रासुका के तहत निरुद्ध किया गया। इसके अलावा माफियाओं से 4,137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

विकास, शिक्षा और भविष्य की योजनाएं

UP budget Session 2026 में राज्यपाल ने ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ विजन डॉक्यूमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश ने सुशासन, निवेश, आधारभूत ढांचे, रोजगार और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने बताया कि सभी 75 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। बीते वर्षों में शिक्षकों को 2.61 लाख से अधिक टैबलेट वितरित किए गए हैं। वहीं, 2025-26 में 1.40 लाख से अधिक कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी गई है।

यह भी पढे़- Income Tax Rules 2026 ड्राफ्ट जारी: क्या बदलेंगे टैक्स नियम और कब से होंगे लागू?

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