UP Cabinet Meeting : अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और काम की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई UP Cabinet Meeting में राज्य के विकास को रफ्तार देने वाले 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है।
चाहे बात किराएदारों को मिलने वाली राहत की हो, किसानों को सस्ते कर्ज की हो या फिर युवाओं को रोजगार देने की—कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा फायदा आम जनता को मिलने वाला है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं इस बैठक के सबसे महत्वपूर्ण फैसले।
अब किराए पर मकान लेना-देना हुआ बेहद आसान
सबसे बड़ी राहत किराएदारों और मकान मालिकों को मिली है। पहले किराएनामे की रजिस्ट्री कराने पर सर्किल रेट का चार गुना भारी-भरकम स्टांप शुल्क देना पड़ता था। उदाहरण के लिए, 2 लाख रुपये तक के किराए पर करीब 32,000 रुपये स्टांप लग जाता था।
अब सरकार ने इसमें 90% से ज्यादा की छूट दे दी है। सरकार ने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 4,000 रुपये के तीन स्लैब तय किए हैं, जिससे अब अधिकतम स्टांप फीस घटकर केवल 1,000 रुपये तक रह जाएगी।
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मथुरा में लगेगा नया एथेनॉल प्लांट
मथुरा के छाता में पिछले 19 सालों से बंद पड़ी शुगर मिल की जगह अब एक बड़ा एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
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उत्पादन: यह प्लांट साल में 11 महीने चलेगा और सालाना 3 करोड़ 96 लाख लीटर एथेनॉल बनाएगा।
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कच्चा माल: एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने, मक्के और धान का इस्तेमाल होगा, जिससे स्थानीय किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
किसानों, युवाओं और जवानों के लिए बड़े ऐलान
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कम ब्याज पर कृषि ऋण: ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक लोन केवल 6% की रियायती वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा।
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पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण: उप जेल वार्डन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए 20 फीसदी पद आरक्षित रहेंगे।
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पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज: पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा, साथ ही उनका ड्यूटी भत्ता भी बढ़ाया गया है।
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अन्य अहम फैसले: अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG सेंटर के लिए मुफ़्त ज़मीन, प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ बनाने का प्रस्ताव और यूपी खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है।
