UP Madarsa Board News: उत्तर प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम (Madarsa Education Board Act) में बदलाव किया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव विधानसभा से पास हो जाता है, तो प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई केवल 12वीं यानी आलिम स्तर तक ही सीमित रह जाएगी।
कामिल और फाजिल की डिग्रियों पर क्या पड़ेगा असर?
नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद मदरसों से मिलने वाली स्नातक स्तर की ‘कामिल’ और परास्नातक स्तर की ‘फाजिल’ डिग्रियों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यानी अब मदरसे अपने स्तर पर छात्रों को ग्रेजुएशन (graduation) या पोस्ट ग्रेजुएशन (post graduation) की डिग्रियां जारी नहीं कर पाएंगे।
इसका मतलब यह हुआ कि मदरसों से 12वीं पास करने के बाद अगर कोई छात्र उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है, तो उसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या डिग्री कॉलेजों का रुख करना पड़ेगा।
क्यों लिया गया यह कदम?
इस कदम के पीछे सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का 2024 में आया एक अहम फैसला मुख्य वजह बताया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि स्कूल स्तर का कोई भी शिक्षा बोर्ड 12वीं से आगे की डिग्रियां जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। स्नातक और परास्नातक स्तर की डिग्रियां देने का अधिकार सिर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों के पास ही है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही राज्य के ज्यादातर मदरसों में कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों में दाखिले और डिग्री वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब सरकार इसी व्यवस्था को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन कर रही है।
आगे की प्रक्रिया और छात्रों पर प्रभाव
कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, इसे विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। विधानसभा से पारित होने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही नया नियम प्रभावी होगा।
हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में मदरसा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मुख्यधारा के विश्वविद्यालयों से जुड़ना होगा।
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