भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती और ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक मजबूती की रीढ़ हैं, बल्कि देश की सामाजिक स्थिरता का आधार भी हैं। कृषि आज भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देती है और करीब आधी आबादी की आजीविका इसी पर निर्भर है। ग्रामीण भारत की आत्मा
PPF Scheme: अगर आप और आपके जीवनसाथी भविष्य के लिए एक सुरक्षित और गारंटीड निवेश की तलाश में हैं, तो पीपीएफ (Public Provident Fund) आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। यह सरकारी योजना न केवल टैक्स-फ्री रिटर्न देती है, बल्कि लंबे समय में करोड़ों रुपये का फंड भी बना सकती है। खास बात
सरकार की मंशा के अनुरूप विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में विकास कार्यों, राजस्व कार्यों और स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक ज़ूम माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन राधेश्याम, संयुक्त विकास आयुक्त के.के. सिंह, सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली-2025’ को स्वीकृति दे दी गई है। इस फैसले के तहत अब समूह
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं और बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया है। इस योजना के माध्यम से 18 से 40 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार
उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में मंगलवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है, जिसमें शासन ने 46 आईएएस अधिकारियों के तबादलों का ऐलान किया। इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव के तहत कई महत्वपूर्ण जिलों और पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वाराणसी की एडीएम वंदिता श्रीवास्तव को कुशीनगर का सीडीओ नियुक्त किया गया
राजस्थान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। नई ड्रेस में टाई शामिल नहीं होगी, ताकि विद्यार्थियों को अधिक सुविधा और समानता का
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