पटना। बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने Bihar Seven Nischay-3 कार्यक्रम को लागू करने का फैसला किया है, जिसे हाल ही में हुई Bihar Cabinet Decision में मंजूरी भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कार्यक्रम बिहार के समग्र, संतुलित और समावेशी विकास का अगला चरण है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले Seven Nischay-1 और Seven Nischay-2 के तहत “न्याय के साथ विकास” से जुड़े कई अहम लक्ष्य पूरे किए गए। अब राज्य सरकार का फोकस केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, आय, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक बदलाव लाना है। इसी सोच के साथ Bihar Development Program के रूप में Seven Nischay-3 को आगे बढ़ाया जा रहा है।
Double Employment Double Income बना पहला लक्ष्य
Bihar Seven Nischay-3 का पहला और सबसे अहम निश्चय Double Employment Double Income रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाए और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। मुख्यमंत्री Nitish Kumar के अनुसार, अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
सरकार का मानना है कि जब तक युवाओं के पास काम और आय के साधन नहीं होंगे, तब तक विकास अधूरा रहेगा। इसी वजह से सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और स्टार्टअप को भी इस योजना से जोड़ा गया है।
Women Employment Scheme से महिलाओं पर खास फोकस
Seven Nischay-3 में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बेहद अहम माना गया है। Women Employment Scheme के तहत राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं अपना काम आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। यह योजना खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों की महिलाओं के लिए नई संभावनाएं खोलने वाली मानी जा रही है।
समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार की दिशा
Bihar Seven Nischay-3 का दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार है। इसके तहत राज्य में उद्योगों के तेजी से विकास पर जोर दिया जा रहा है। निवेश को आसान बनाने, औद्योगिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
सरकार का उद्देश्य है कि बिहार में निवेश का माहौल सुधरे, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े और युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।
कृषि में प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत
तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति – प्रदेश की समृद्धि से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 2024 से 2029 तक के चौथे कृषि रोड मैप को और तेज़ी से लागू किया जाएगा।
आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई, फसल विविधीकरण और मार्केटिंग व्यवस्था को मजबूत कर कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास भी एजेंडे में
Bihar Seven Nischay-3 केवल रोजगार और आय तक सीमित नहीं है। इसमें
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उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य,
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सुलभ स्वास्थ्य – सुरक्षित जीवन,
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मजबूत आधार – आधुनिक विस्तार
जैसे निश्चयों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने, स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक सुलभ बनाने और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।
सबका सम्मान – जीवन आसान का लक्ष्य
Seven Nischay-3 का सातवां और अंतिम निश्चय सबका सम्मान – जीवन आसान है। इसके तहत आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने भरोसा जताया है कि Bihar Seven Nischay-3 के प्रभावी क्रियान्वयन से न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि बिहार की छवि भी एक विकसित और अवसरों से भरे राज्य के रूप में स्थापित होगी।
सरकार का दावा है कि यह Bihar Development Program आने वाले वर्षों में राज्य की दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखता है, और बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
