Ghaziabad News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में बिना अनुमति के बसाई जा रही एक अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए जमीन पर की जा रही प्लॉटिंग को किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं दी जाएगी।
गाजियाबाद में बुलडोजर कार्रवाई
मामला ट्रॉनिका सिटी से सटे इलाके का है, जहां कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और कॉलोनाइजर किसानों से जमीन लेकर उस पर अवैध प्लॉट काट रहे थे। आरोप है कि इसके लिए किसी तरह की सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी। जमीन पर पक्की सड़कें, बाउंड्री वॉल और बिजली के खंभे तक लगा दिए गए थे। जब इसकी जानकारी GDA को मिली तो विभाग ने कॉलोनाइजरों को निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि, नोटिस के बावजूद काम जारी रहने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया।
अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
मंगलवार सुबह GDA और जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद जेसीबी और बुलडोजर की मदद से कई बीघा जमीन में की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। टीम ने अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़कों और बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।
ट्रॉनिका सिटी में जारी रहेगा अभियान
अधिकारियों ने कार्रवाई के बाद साफ कर दिया कि ट्रॉनिका सिटी और इसके आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि शहर का विकास तय नियमों और मास्टर प्लान के अनुसार ही होना चाहिए। बिना अनुमति के कॉलोनी बसाने या जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। अगर आप किसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले यह जांच जरूर कर लें कि वह कॉलोनी GDA से स्वीकृत है या नहीं। सिर्फ कॉलोनाइजर की बात पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई निवेश करना भारी पड़ सकता है। जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले जरूरी दस्तावेजों और सरकारी मंजूरी की जांच करना बेहद जरूरी है।
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