Commercial LPG Gas big update: देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक सेक्टर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर आई है। अगर आप भी किसी ऐसे उद्योग या कमर्शियल काम से जुड़े हैं जहां बड़े गैस सिलेंडरों की जरूरत होती है, तो यह अपडेट आपके काम का है। सरकार ने नॉन-डॉमेस्टिक पैक्ड LPG की सप्लाई पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया है। पश्चिम एशिया में उपजे संकट की वजह से जो पाबंदियां लगानी पड़ी थीं, उन्हें अब खत्म करके सप्लाई को दोबारा पुराने स्तर पर लाने का रास्ता साफ कर दिया गया है।
Commercial LPG Gas पर बड़ी राहत
सरकार के इस ताजा कदम से होटल, रेस्तरां और छोटे-बड़े उद्योगों को Commercial LPG पर बड़ी राहत मिली है। संकट के शुरुआती दिनों में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए जिस भारी सप्लाई को रोक दिया गया था, उसे अब संकट-पूर्व के खपत स्तर के 50 फीसदी तक बहाल कर दिया गया है। पिछले कुछ समय में देश के भीतर एलपीजी की उपलब्धता और आयात में हुए अच्छे सुधार को देखते हुए ही यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे बाजार में गैस की किल्लत पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
औद्योगिक गैस आपूर्ति बहाल
दरअसल, जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा था, तब देश में घरेलू रसोई गैस (डोमेस्टिक एलपीजी) की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सी3-सी4 स्ट्रीम (जो गैस बनाने के मुख्य घटक हैं) को पेट्रोकेमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों से हटाकर पूरी तरह रसोई गैस बनाने में लगा दिया गया था। अब चूंकि देश में एलपीजी का उत्पादन बेहतर स्थिति में है और बाहर से आने वाले एलपीजी कार्गो भी समय पर उपलब्ध हैं, इसलिए औद्योगिक गैस आपूर्ति बहाल करने के साथ-साथ इस व्यवस्था को भी ढीला किया जा रहा है।
सी3-सी4 स्ट्रीम आवंटन
मंत्रालय ने तय किया है कि अब पेट्रोकेमिकल और दूसरे जरूरी कामों के लिए सी3-सी4 स्ट्रीम आवंटन को फिर से बढ़ाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है कि औद्योगिक इस्तेमाल बढ़ाने के चक्कर में आम लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। देश में LPG का कुल घरेलू उत्पादन हर हाल में प्रतिदिन कम से कम 40 टीएमटी (थाउजेंड मीट्रिक टन) बनाए रखा जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को इसका पूरा जिम्मा सौंपा गया है कि वह कंपनियों को इसका कोटा बांटे और नियमित रिपोर्ट दे।
पेट्रोलियम मंत्रालय का नया फैसला
चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात के बावजूद सरकार ने देश के आम उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी थी और अब स्थिति सुधरते ही कमर्शियल सेक्टर को भी राहत दे दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय का नया फैसला तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को यह निर्देश देता है कि वे अपने सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करें। ओएमसी के बीच एक एकीकृत क्षेत्रीय डेटाबेस भी काम करेगा ताकि गैस की मॉनिटरिंग और सप्लाई मैनेजमेंट को और बेहतर बनाया जा सके।
पीएनजी (PNG) नेटवर्क का विस्तार
इसके साथ ही सरकार प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पीएनजी (PNG) नेटवर्क का विस्तार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि जो थोक या Commercial उपभोक्ता पहले ही पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर शिफ्ट हो चुके हैं, वे पीएनजी का ही इस्तेमाल जारी रखेंगे। जिन इलाकों में पीएनजी नेटवर्क पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, वहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की मदद से बाकी बचे LPG उपभोक्ताओं को भी धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से पीएनजी पर लाया जाएगा। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पेट्रोलियम सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नई व्यवस्था को तुरंत लागू करने को कहा है।
सरकार के इस समय पर लिए गए फैसले से देश के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। पश्चिम एशिया संकट के कारण उद्योगों को गैस सप्लाई में जो परेशानियां आ रही थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने उद्योगों को राहत देने के साथ-साथ आम घरों की रसोई गैस सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। आने वाले दिनों में पीएनजी के बढ़ते दायरे से कमर्शियल सेक्टर के लिए ऊर्जा के विकल्प और भी ज्यादा सुलभ और किफायती हो जाएंगे।
