राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार (21 दिसंबर) को VB-G RAM G बिल, 2025 को मंजूरी दे दी, जिससे यह अब एक कानून बन गया है। यह कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा और अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जो पहले
UP में 2025-26 के खरीफ विपणन वर्ष के दौरान धान खरीद को लेकर योगी सरकार की नीतियों का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद को किसान हितों से जोड़ते हुए न केवल खरीद प्रक्रिया को तेज किया है, बल्कि भुगतान व्यवस्था को भी
नई दिल्ली: Pariksha Pe Charcha 2026 को लेकर रिकॉर्ड उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ (PPC 2026) को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार शाम तक इस कार्यक्रम के लिए 36 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण करा लिया है, जो इस पहल की
Balrampur News : यूपी के बलरामपुर जनपद में आज मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का सफल आयोजन हुआ। जिले में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। छुट्टी के दिन इसके आयोजन से कर्मचारी, दुकानदार एवं कामकाजी लोगों को इसका लाभ मिल रहा
नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार एक बड़ा और दूरगामी असर वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेने वाला है, जिसे पिछले करीब 20 वर्षों से ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माना जाता रहा है। सरकार
भारत में ग्रामीण रोजगार और आजीविका की बात हो और MGNREGA Scheme का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) पिछले करीब दो दशकों से देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोज़गार और आय का सबसे बड़ा सहारा रहा है। अब केंद्र सरकार इसे खत्म कर
उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब कोटेदारों को सरकारी राशन दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। इन दुकानों को “अन्नपूर्णा स्टोर” ( Annapurna Store ) के नाम से विकसित किया जा रहा है,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानि मनरेगा (MGNREGA)की नई पहचान दी गई है… दरअसल केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में बड़े बदलाव को हरी झंडी दी है… साथ ही इस योजना का नाम बदलकर अब ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करने की भी मंजूरी दी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की फ्लैगशिप Startup India पहल के तहत चलाई जा रही तीन प्रमुख योजनाओं—फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS)—ने देशभर में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन
PM Jan Aushadhi Kendra की तर्ज़ पर अब प्रदेश में पशुओं की दवाओं के लिये भी पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मनुष्यों की तरह पशुओं के उपचार हेतु भी सस्ती व गुणवत्तायुक्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा एक सराहनीय कदम उठाते हुए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक ऐसे केन्द्र स्थापित
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