नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार एक बड़ा और दूरगामी असर वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेने वाला है, जिसे पिछले करीब 20 वर्षों से ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माना जाता रहा है। सरकार
भारत में ग्रामीण रोजगार और आजीविका की बात हो और MGNREGA Scheme का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) पिछले करीब दो दशकों से देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोज़गार और आय का सबसे बड़ा सहारा रहा है। अब केंद्र सरकार इसे खत्म कर
उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब कोटेदारों को सरकारी राशन दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। इन दुकानों को “अन्नपूर्णा स्टोर” ( Annapurna Store ) के नाम से विकसित किया जा रहा है,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानि मनरेगा (MGNREGA)की नई पहचान दी गई है… दरअसल केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में बड़े बदलाव को हरी झंडी दी है… साथ ही इस योजना का नाम बदलकर अब ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करने की भी मंजूरी दी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की फ्लैगशिप Startup India पहल के तहत चलाई जा रही तीन प्रमुख योजनाओं—फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS)—ने देशभर में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन
PM Jan Aushadhi Kendra की तर्ज़ पर अब प्रदेश में पशुओं की दवाओं के लिये भी पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मनुष्यों की तरह पशुओं के उपचार हेतु भी सस्ती व गुणवत्तायुक्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा एक सराहनीय कदम उठाते हुए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक ऐसे केन्द्र स्थापित
सरकार आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने जा रही है, जिससे Aadhaar की फोटोकॉपी रखना जल्द ही बंद हो जाएगा। इसके लिए UIDAI ने क्या नया सिस्टम बनाया है। देशभर में आधार की फोटोकॉपी रखने की पुरानी प्रथा अब खत्म होने जा रही है क्योंकि सरकार जल्द ही ऐसा नियम लागू करने जा रही है
अब Toll tax के नाम पर कोई आपको बीच रास्ते में नहीं रोकेगा, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से गाड़ी बिना रूके निकल जाएगी। अगले एक साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक, बैरियर लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। ये बात केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर, सोमवार से electricity bill के बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बकाया राशि पर 100 प्रतिशत ब्याजमाफी दी जाएगी और कुल बकाया राशि में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। शनिवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों को आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब Aadhaar कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र (Date of Birth Certificate) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। “आधिकारिक आदेश: Aadhaar अब DOB प्रमाण पत्र नहीं” उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया
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