सरकार ने किसानों को खरीफ और रबी सीजन 2025-26 (अप्रैल से नवंबर) में fertilizer की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कालाबाजारी, जमाखोरी और डायवर्जन जैसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की गई। केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान के दौरान देशभर में 3,17,054 निरीक्षण और छापे किए गए।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती और ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक मजबूती की रीढ़ हैं, बल्कि देश की सामाजिक स्थिरता का आधार भी हैं। कृषि आज भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देती है और करीब आधी आबादी की आजीविका इसी पर निर्भर है। ग्रामीण भारत की आत्मा
नई दिल्ली/अलीगढ़: दिवाली के मौके से किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 11,440 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य किसानों की
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