उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब कोटेदारों को सरकारी राशन दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। इन दुकानों को “अन्नपूर्णा स्टोर” ( Annapurna Store ) के नाम से विकसित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और राशन वितरण को सुचारु बनाना है। सरकार द्वारा इन दुकानों का आवंटन जल्द ही शुरू किया जाएगा।
मनरेगा और पूर्ति विभाग कराएगा अन्नपूर्णा स्टोरों का निर्माण
इस योजना के तहत मनरेगा और पूर्ति विभाग मिलकर अन्नपूर्णा स्टोरों ( Annapurna Store ) का निर्माण करवा रहे हैं। खास बात यह है कि इन दुकानों को सीधे उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को आवंटित किया जाएगा, जिससे उन्हें निजी किराए की दुकानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे कोटेदारों का आर्थिक बोझ कम होगा और राशन वितरण व्यवस्था सही होगी।
बाराबंकी जिला में पूर्ति विभाग ने अस्थायी दुकानों के स्थान पर पक्के अन्नपूर्णा स्टोर ( Annapurna Store ) बनाने के लिए बजट आवंटित कर दिया है। विभाग की योजना के अनुसार, 50 नए अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही “मेरा गांव, मेरा मनरेगा” योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड की पांच ग्राम पंचायतों में भी स्टोरों का निर्माण किया जा रहा है।
अन्नपूर्णा स्टोर की निर्माण लागत
एक अन्नपूर्णा स्टोर ( Annapurna Store ) की निर्माण लागत लगभग 8 लाख 46 हजार रुपये निर्धारित की गई है। यह लागत भवन निर्माण, भंडारण सुविधा और राशन वितरण से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तय की गई है। वर्ष 2023 में बाराबंकी जिले में 75 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए गए थे, जबकि 2024 में 42 स्टोरों का निर्माण पूरा हो चुका है। जबकि वर्ष 2025 में मनरेगा के तहत प्रस्तावित 75 स्टोर बजट के अभाव में शुरू नहीं हो सके थे। अब पूर्ति विभाग द्वारा 50 नए स्टोरों को मंजूरी मिलने से यह कमी पूरी होने की उम्मीद है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी के अनुसार, मनरेगा के साथ-साथ पूर्ति विभाग की ओर से भी अन्नपूर्णा भवन ( Annapurna Store ) तैयार कराए जाएंगे। इससे उचित दर विक्रेताओं के दुकान किराए पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर कोटेदार को एक-एक दुकान उपलब्ध कराई जाएगी और यह दुकान केवल सरकारी राशन वितरण के लिए ही उपयोग में लाई जाएगी। कोटेदार के बदलने की स्थिति में भी दुकान नहीं बदली जाएगी, जिससे सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी।
डोर स्टेप डिलीवरी योजना
डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत राशन को सीधे कोटेदारों तक पहुंचाया जाना है, लेकिन जिले में लगभग 139 ऐसी दुकानें चिन्हित की गई हैं जहां तक बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते। कुछ दुकानों की दूरी 200 मीटर से अधिक है, तो कई की दूरी 500 मीटर तक है। इन क्षेत्रों में छोटे वाहनों के उपयोग या अन्नपूर्णा स्टोर ( Annapurna Store ) निर्माण को सबसे व्यावहारिक समाधान माना गया है।
सरकार का लक्ष्य है कि हर विकास खंड की कम से कम पांच ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा स्टोर हों, जिससे दूरदराज और दुर्गम गांवों तक भी राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। स्टोर निर्माण के लिए भूमि पहले ही चिन्हित कर ली गई है और बजट भी जारी कर दिया गया है।
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