UP Vidhansabha Winter Session 2025 : उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहा है और 24 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। इस सत्र में प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक विधायी कार्यों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक धन की मंजूरी प्राप्त करना है, जिससे सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं को आगे बढ़ा सके।
सत्र का कार्यक्रम
सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर, 2025 को शोक प्रस्ताव के साथ होगी। इसके बाद 20 और 21 दिसंबर को बैठकें नहीं होंगी। 22 दिसंबर को सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत की जाएंगी। इस दिन के बाद विधायी कार्य जारी रहेंगे। 23 दिसंबर को विधायी कार्यों के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाने की संभावना है। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा और विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, जिससे सत्र की विधायी प्रक्रिया पूरी होगी।
कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक
18 दिसंबर, 2025 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया और सत्र के एजेंडे तथा महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार किया।
उत्तर प्रदेश विधान सभा के 19 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र से पूर्व आज सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित होने के लिए विधान भवन आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया। इस अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी भी उपस्थित रहे।… pic.twitter.com/yymM1ayrkb
— Satish Mahana (@Satishmahanaup) December 18, 2025
अनुपूरक बजट का फोकस
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में प्रदेश सरकार की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए धन की मांग की जाएगी। इसमें सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन योजनाओं के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास और सेवा सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
सत्र की महत्वपूर्ण चर्चा
इस सत्र में अनुपूरक बजट पर गहन चर्चा की जाएगी, जो राज्य के विकास को नई दिशा देने में सहायक होगा। साथ ही, सत्र में विधायी कार्यों का समुचित निपटान भी किया जाएगा, जो प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों को सुचारू बनाएगा।
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