वाराणसी: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबी-जी रामजी) मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा योजनाओं के नाम अपने परिवार के सदस्यों पर रखे, लेकिन जैसे ही किसी योजना में ‘रामजी’ नाम आया, उन्हें कष्ट होने लगा। गुरुवार को अध्यक्ष बनने के बाद अपने प्रथम काशी आगमन पर पंकज चौधरी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार देश की मूलभूत समस्याओं के समाधान, महिलाओं के सशक्तिकरण, मजदूरों के अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं और आय सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है।
मनरेगा की कमियों को दूर करने की पहल
पंकज चौधरी ने कहा कि वर्ष 2006 से संचालित मनरेगा योजना में समय के साथ कई गंभीर समस्याएं सामने आईं। इनमें तकनीकी खामियां, व्यापक भ्रष्टाचार, खराब गुणवत्ता के कार्य, स्थायी निर्माण का अभाव, अधूरी जनसंरचना, सरकारी धन का दुरुपयोग और एक ही कार्य को बार-बार कराने जैसी शिकायतें शामिल थीं।
उन्होंने बताया कि मनरेगा से न तो अपेक्षित आर्थिक लाभ मिल पा रहा था और न ही सामाजिक उद्देश्य पूरे हो रहे थे। कई स्थानों पर नकली जॉब कार्ड बनाकर, बड़े कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर भ्रष्टाचार किया गया। हालात इतने गंभीर थे कि केंद्र सरकार को कई राज्यों का बजट तक रोकना पड़ा। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वीबी-जी रामजी बिल लाया गया है।
विकसित गांव से विकसित भारत का लक्ष्य
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह नया अधिनियम विकसित गांव और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। योजना के तहत जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका संवर्धन और आपदा नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर होंगे। खेती के समय पहले जहां 60 दिन का गैप होता था, उसे अब 20-20 दिन के अंतराल में विभाजित किया जाएगा, जिससे मजदूरों को नियमित रोजगार मिल सके।
तकनीक से पारदर्शिता और समय पर भुगतान
पंकज चौधरी ने कहा कि वीबी-जी रामजी के तहत रियल टाइम ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन और अन्य तकनीकी माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पीएम गतिशक्ति के माध्यम से सभी विकास कार्यों को समन्वित रूप से पूरा किया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब मजदूरों के भुगतान में देरी नहीं होगी। सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा और यदि 15 दिन से अधिक की देरी होती है तो मजदूरों को ब्याज भी दिया जाएगा।
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विपक्ष पर निशाना
एक प्रश्न के उत्तर में पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा खुद तय नहीं कर पा रही है कि उनके पीडीए में ‘पी’ कौन है और ‘ए’ कौन। वे बार-बार इसके मायने बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सर्वसमाज की राजनीति करती है और सभी वर्गों के हितों को साथ लेकर चलती है।
बाबा विश्वनाथ के दर्शन, संगठनात्मक बैठकें
इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने कहा, “यह मेरा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ ने बुलाया और मुझे उनके चरणों में शीश नवाने का अवसर मिला।” उन्होंने बाबा से प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की।
इसके बाद पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनीं। अपने बयान में वीबी जी राम जी बिल पर अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले मनरेगा में काफी त्रुटियाँ थीं, जिसे दूर किया गया है। वाराणसी के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं, बल्कि आठवीं बार हो रहा है। एसआईआर के पहले चरण की सूची में दो करोड़ 88 लाख लोगों का नाम नहीं आया है। सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि बूथ स्तर पर ड्राफ्ट लिस्ट की जाँच करें और जो लोग छूट रहे हैं, उन्हें प्रक्रिया पूरी कराकर जोड़ा जाए।
