भारत सरकार ने करीब 60 साल पुराने 1961 के टैक्स कानून को विदा करने का फैसला कर लिया है। इसकी जगह अब New Income Tax Act 2025 लागू हो रहा है। इस नए कानून का सबसे बड़ा मकसद टैक्स की जटिलताओं को कम करना और आम आदमी के लिए कागजी कार्यवाही को आसान बनाना है। इसमें शब्दावली से लेकर नियमों तक, बहुत कुछ बदल दिया गया है। अब आपको पुराने भारी-भरकम नियमों में उलझने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे आज के दौर की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है।
अब असेसमेंट ईयर का चक्कर खत्म
अब तक हम ‘फाइनेंशियल ईयर’ (FY) और ‘असेसमेंट ईयर’ (AY) के बीच उलझते रहते थे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि किस साल की कमाई पर कब टैक्स देना है। लेकिन New Income Tax Act 2025 ने इस भ्रम को दूर कर दिया है। अब इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही ‘टैक्स ईयर’ होगा। इसका मतलब है कि जिस साल आप कमाएंगे, वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। इससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी और लोगों को अपनी इनकम डिक्लेयर करने में ज्यादा स्पष्टता मिलेगी।
ITR फाइल करने की नई समय सीमा
अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) खुद फाइल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। New Income Tax Act 2025 के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए तो 31 जुलाई की आखिरी तारीख बनी रहेगी, लेकिन छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स (जिनका ऑडिट नहीं होता) को अब थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। अब वे 31 अगस्त तक अपना रिटर्न भर सकेंगे। इसके अलावा, अगर आपसे रिटर्न भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने (रिवाइज करने) के लिए आपको अगले साल 31 मार्च तक का समय मिलेगा।
निवेशकों और ट्रेडर्स पर असर
शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए New Income Tax Act 2025 कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आया है। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग करना थोड़ा महंगा हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को बढ़ा दिया गया है। साथ ही, शेयर बायबैक पर होने वाली कमाई को अब डिविडेंड के बजाय कैपिटल गेन माना जाएगा। निवेशकों को अब अपनी रणनीति बदलते समय इन नए टैक्स स्लैब और नियमों का ध्यान रखना होगा ताकि उनकी नेट प्रॉफिट पर ज्यादा असर न पड़े।
सरकार ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर-1 से आईटीआर-7 तक) नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और अन्य करदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने रिटर्न दाखिल करना शुरू करने में मदद मिलेगी।
HRA और अन्य खर्चों में सख्ती
मकान किराया भत्ता यानी HRA क्लेम करने के नियम अब पहले से थोड़े सख्त कर दिए गए हैं। New Income Tax Act 2025 के मुताबिक, अब एचआरए छूट पाने के लिए कुछ मामलों में मकान मालिक का पैन (PAN) देना अनिवार्य होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि सरकार ने एचआरए छूट के लिए मेट्रो शहरों की लिस्ट में अब पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को भी शामिल कर लिया है। इसका सीधा फायदा उन लाखों कर्मचारियों को मिलेगा जो इन आईटी हब वाले शहरों में किराए पर रहते हैं।
1 अप्रैल से, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति (या उनके कानूनी वारिसों) को मुआवजे की राशि पर दिए गए ब्याज पर आयकर नहीं लगेगा। इस ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जिससे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें बिना किसी कर के पूरी राशि प्राप्त होगी।
देखा जाए तो New Income Tax Act 2025 भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पुराने कानूनों की पेचीदगियों को हटाकर सरकार ने टैक्सपेयर्स का भरोसा जीतने की कोशिश की है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाया भी गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह नया सिस्टम आम जनता के लिए चीजों को समझने में आसान बनाएगा। अपडेट किए गए फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म में दो मकानों से होने वाली आय भी दिखाई जा सकती है, जबकि पहले यह सीमा एक मकान तक ही थी। इससे कई करदाताओं के लिए फाइलिंग प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
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