सरकार ने किसानों को खरीफ और रबी सीजन 2025-26 (अप्रैल से नवंबर) में fertilizer की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कालाबाजारी, जमाखोरी और डायवर्जन जैसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की गई।
केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान के दौरान देशभर में 3,17,054 निरीक्षण और छापे किए गए। कालाबाजारी के लिए 5,119 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 3,645 लाइसेंस निलंबित किए गए और 418 एफआईआर दर्ज की गईं। जमाखोरी के खिलाफ 667 नोटिस, 202 लाइसेंस रद्द/निलंबित और 37 एफआईआर की गईं। डायवर्जन रोकने के लिए 2,991 नोटिस जारी, 451 लाइसेंस निलंबित और 92 एफआईआर दर्ज की गईं। सभी कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत हुई।
राज्यों का प्रदर्शन:
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उत्तर प्रदेश: 28,273 निरीक्षण, 1,957 नोटिस, 2,730 लाइसेंस निलंबित, 157 एफआईआर।
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महाराष्ट्र: 42,566 निरीक्षण, 1,000+ लाइसेंस रद्द।
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राजस्थान: 11,253 निरीक्षण, व्यापक कार्रवाई।
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बिहार: लगभग 14,000 निरीक्षण, 500+ लाइसेंस निलंबित।
अन्य प्रमुख राज्यों में हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात शामिल थे।
इन पहलों से पीक एग्रीकल्चर सीजन में कृत्रिम कमी और मूल्य हेराफेरी रोकी गई, समय पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया गया और पूरे देश में बाजार अनुशासन मजबूत हुआ।
