महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य की महिलाएं औद्योगिक संस्थानों और कारखानों में नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। यह फैसला श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत औपचारिक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए तिथियां घोषित कर दी हैं। यह परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो दो अलग-अलग पालियों में ली जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के
हरदोई। बावन ब्लॉक के पीएम श्री विद्यालय मुजाहिदपुर में प्रधानाध्यापक के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की सच्चाई आखिरकार सामने आ गई है। जांच में पाया गया कि शिकायत पूरी तरह से फर्जी और तथ्यों से परे थी। विद्यालय के अभिभावकों और ग्रामीणों ने एक स्वर में प्रधानाध्यापक हेमंत पाण्डेय के पक्ष में अपना समर्थन
लखनऊ, 5 नवंबर 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने वर्ष 2025 के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी की है। आयोग ने असिस्टेंट सिटी प्लानर और रिसर्च असिस्टेंट के कुल 11 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPPSC
UP Board यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि परीक्षा पूरी तरह नकलविहीन और पारदर्शी हो। इसके लिए शासनादेश संख्या
UP Home Guard Bharti: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक और बड़ा रोजगार अवसर दिया है। लंबे समय से लंबित होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब शासन ने हरी झंडी दे दी है। इस भर्ती के तहत 45 हजार से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियुक्ति होगी। साथ ही, पूरी प्रक्रिया की
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) रजिस्ट्रेशन को आसान और तेज़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को नई Employee Enrollment Scheme 2025 की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को ईपीएफओ (EPFO) के दायरे में लाना है, जो
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली-2025’ को स्वीकृति दे दी गई है। इस फैसले के तहत अब समूह
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं और बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया है। इस योजना के माध्यम से 18 से 40 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार
राजस्थान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। नई ड्रेस में टाई शामिल नहीं होगी, ताकि विद्यार्थियों को अधिक सुविधा और समानता का
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