वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। Budget 2026-27 में उन्होंने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, बुनियादी ढांचे के विकास और राज्यों को विशेष प्राथमिकता देने से जुड़े कई अहम ऐलान किए। बजट के अनुसार, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल को अगले वित्तीय वर्ष में स्थापना और निर्माण से संबंधित खर्चों के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, Central Vigilance Commission (CVC) को 2026-27 के लिए 54.56 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इस बजट में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को खास तवज्जो दी गई है। सरकार ने यूपी के लिए स्वास्थ्य, रेल, महिला सशक्तिकरण, तकनीक और रोजगार से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है।
यूपी के सभी जिलों में खुलेंगे इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर
बजट में वाराणसी को दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात दी गई है। इसके तहत वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर और वाराणसी-दिल्ली हाईस्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे राजधानी तक का सफर काफी कम समय में पूरा हो सकेगा। इसके अलावा वाराणसी-सिलीगुड़ी रेल मार्ग पर भी हाईस्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ के बाद अब ‘SHE-Mart’ स्थापित किए जाएंगे। साथ ही हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, ताकि महिलाएं सुरक्षित माहौल में रहकर नौकरी कर सकें।
लखनऊ में बनेगी AI सिटी
बजट में देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्क को मंजूरी दी गई है, जो उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। इससे सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 को गति मिलेगी और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इसके अलावा लखनऊ में AI सिटी विकसित की जाएगी, जबकि वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा।
खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे ग्लोबल मार्केट से जुड़ाव, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, स्किलिंग और उत्पादन गुणवत्ता में सुधार होगा। इसका लाभ बुनकरों, गांवों, ODOP योजना और ग्रामीण युवाओं को मिलेगा।
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यूपी में शुरू होगी दिव्यांग सहारा योजना
बजट में दिव्यांगजनों के लिए ‘दिव्यांग सहारा योजना’ शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत जरूरतमंद दिव्यांगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही कृत्रिम अंग निर्माण से जुड़ी कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए AI इंटीग्रेशन में निवेश किया जाएगा और PM दिव्याशा केंद्रों को और सशक्त बनाया जाएगा।
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