UP Cabinet: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल की शुरुआत में एक अहम कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित कर प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित इस बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 13 प्रस्तावों को कैबिनेट (Cabinet) की मंजूरी मिल गई। इन फैसलों का सीधा असर शिक्षा, संपत्ति प्रबंधन, रोजगार सृजन और प्रशासनिक पारदर्शिता पर पड़ेगा।
प्रदेश के विकास पर केंद्रित फैसले
कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, बल्कि आम जनता को राहत देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी है।
सुरेश खन्ना के अनुसार, सरकार शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन को आसान बनाने और रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव इसी रणनीति का हिस्सा हैं।
शिक्षा को लेकर लिए गए निर्णय
इस कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का फोकस शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने पर है। माना जा रहा है कि इन फैसलों से सरकारी शिक्षा संस्थानों के संचालन में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
योगी सरकार पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों का दावा करती रही है और यह निर्णय उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
➡️मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
➡️स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, उच्च शिक्षा, परिवहन समेत कई विभागों के 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी
➡️उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट में रखे गए प्रस्तावों की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने दी pic.twitter.com/XMTk2pJRZF— AIR News Lucknow (@airnews_lucknow) January 6, 2026
स्टांप फीस में बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में स्टांप एवं पंजीयन विभाग से जुड़े अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि अब परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपनी संपत्ति (किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी) को रक्त संबंध (ब्लड रिलेशन) में दान करने पर केवल 5,000 रुपये का स्टांप शुल्क लगेगा।
यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब माता-पिता, भाई-बहन या अन्य करीबी पारिवारिक सदस्य आपसी संपत्ति हस्तांतरण को बिना अधिक वित्तीय बोझ के पूरा कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पारिवारिक संपत्ति विवादों में भी कमी आएगी और कानूनी प्रक्रिया सरल होगी।
नए स्टांप कार्यालय
रविन्द्र जायसवाल ने यह भी जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में दो और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें कुशीनगर और झांसी में नए स्टांप कार्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन कार्यालयों के बनने से स्थानीय लोगों को स्टांप और पंजीयन से जुड़े कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी।
रोजगार सृजन और प्रशासनिक पारदर्शिता
कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों में रोजगार सृजन को लेकर भी अहम फैसले शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि नए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए।
